केंद्र की नीति से उसना चावल मिलरों को होगा नुकसान-अमरजीत भगत

  रायपुर । खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेसवार्ता में बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्...

यह भी पढ़ें :-

 

रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेसवार्ता में बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय अधिकारी, सचिव, प्रबंध संचालक, मार्कफेड, प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के साथ छत्तीसगढ़ से संबंधित समस्त मुद्दों पर चर्चा की जायेगी क्योंकि केन्द्रीय पुल के अंतर्गत 61.65 लाख टन अरवा चांवल लेने की अनुमति भारत सरकार से दी गई है। प्रदेश में 461 उसना मीलें है, जिसकी मीलिंग क्षमता 5.93 लाख टन है। उसना चांवल नहीं लिये जाने के कारण प्रदेश में धान के निराकरण में उसना मीलरों को नुकसान होगा, जिससे 23.00 लाख टन उसना चांवल लिये जाने का अनुरोध किया है।

साथ ही केन्द्र सरकार से लबिंत सब्सिडी 3631 करोड़ रूपये राज्य को प्रदाय करने का निवेदन किया गया है। बारदानें की व्यावस्था अनुमति 105.00 लाख टन बारदाने हेतु आंशिक 113.00 लाख टन गठान एच.डी.पी. व्यय करने की अनुमति भारत सरकार से दिया गया हैं।
जूट कमीशनर द्वारा 1.38 लाख गठान जूट बैग का प्रदाय किया जाना था किन्तु आज दिनांक तक मात्र 60 हजार गठान जूट बारदानें प्राप्त हुये है। जुट बारदानें की लगतार आपूर्ति हेतु भारत सरकार से निवेदन किया जायेगा।

वर्ष 2020-21 हेतु इकोनॉमी कॉस्ट में धान में 32 रूपये प्रति क्विंटल प्रदान किया जा रहा है। जबकि अन्य राज्यों में जैसे पंजाब में 2.5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है, जिसे छ.ग. में लागू किया जाये दिनांक 01.12.2021 से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है इसकी पूर्व तैयारी हेतु राज्य स्तरीय सचिव खाद्य के द्वारा राज्य स्तरीय अधिकरियों के साथ संभाग स्तर पर कलेक्टर के साथ बैठक कर व्यावस्था सुनिश्चित की जायेगी। धान खरीदी केन्द्रों में नोडल अधिकारी नियुक्ति के निर्देश दिये है प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर मुलभूत आवश्यकताएं जैसे पेयजल, चबूतरा, बिजली, सड़क, तराजू आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

धान खरीदी दिनांक के प्रारंभ से ही किसान बारदानें में धान खरीदा जयेगा किसी प्रकार की कोई कमी न हो इसलिए एचडीपीई बैग/मिलर बारदाने, पीडीएस बारदानें पुराने बारदाने में प्रदाय की व्यवस्था कर सुचारू रूप से धान खरीदी की जावेगी।