नौकरी नही तो बनेंगे नक्सली, बेहद दुखद : मूणत

* नौकरी मांग कर रहे युवाओं की प्रदेश सरकार को चिंता नहीं*  रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बेरोजग...

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*नौकरी मांग कर रहे युवाओं की प्रदेश सरकार को चिंता नहीं* 

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बेरोजगार युवाओं द्वारा सोशल मीडिया में जारी एक तस्वीर को ट्विट करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार युवाओं को लेकर कितनी चिंतित है इसी से लगाया जा सकता है कि अब बेरोजगार युवा नक्सलवाद के रास्ते जाने का प्रण ले रहे हैं। इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता हैं। सत्ता में आने के नाम पर कांग्रेस ने न जाते कितने वादे किए होंगे वे वादे कांग्रेस के नेताओं को भी पता नहीं होगा लेकिन यह जनता है इसे सब पता है। उन्होंने कहा कि 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर इन 32 महीनों में भी प्रदेश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके साथ ही कई कर्मचारी संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर धरनारत है। उनका जरा भी ध्यान प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। 

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल मात्र प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी हुजुरी में लगे हुए है। प्रदेश की जनता उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत के बाद सत्ता सौंपी है तो प्रदेश की जनता को ही वे भगवान भरोसे छोड़कर असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी सैर के लिए निकल पड़े हैं। प्रदेश में जिस तरह के हालत बने हुए है उन सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी दिल्ली को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे है लेकिन वहीं पूरा प्रदेश उनके कारण दुखी हैं। उन्होंने कहा कि पीसीसी याने प्रदेश करेंसी कांग्रेस हो गया है जिसके माध्यम से करेंसी की आपूर्ति दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। यहां पूरा प्रदेश कर्जे में है और मुख्यमंत्री बघेल करेंसी की आपूर्ति में लगे हुए है। प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि युवाओं के हितों को ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार को तत्काल चयनित डी.एड, बी.एड के अभ्यर्थियों को तत्काल नौकरी देना चाहिए। जिस तरह की बातें धरनारत युवा कह रहे हैं वह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। यदि प्रदेश में युवा उग्र होगा तो इसके लिए प्रदेश की पर्यंटनकारी मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार होंगे।