बिलासपुर। मिलीभगत के खेल में जो भी हो जाए कम है। कोरोनाकाल में लॉकडाउन के दौरान रेडी टू ईट योजना के तहत वितरण हुआ ही नहीं और 56 लाख का बिल...
बिलासपुर। मिलीभगत के खेल में जो भी हो जाए कम है। कोरोनाकाल में लॉकडाउन के दौरान रेडी टू ईट योजना के तहत वितरण हुआ ही नहीं और 56 लाख का बिल ओके हो गया। इस गड़बड़ी की जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। जनपद पंचायत लोरमी के महिला व बाल विकास विभाग के सभापति कुलेश्वर साहू ने अपने वकील के माध्यम दायर याचिका में कहा है कि समिति के सदस्यों ने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने पर पाया कि इनमें से किसी में भी 13 अप्रैल से 31 मई 2021 तक रेडी टू ईट फूड का वितरण नहीं हुआ है। इसके अलावा जून महीने में भी केवल 15 दिन फूड दिए जाने की जानकारी है। इसके बावजूद लगभग 56 लाख रुपए का बिल फर्जी तरीके से जमा कराकर समूहों को राशि आवंटित कर दी गई। इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई है। कलेक्टर ने लोरमी के एसडीएम को मामले की जांच के लिए कहा है,इसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई। जिसे देखते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है।
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