भाजपा की केन्द्र सरकार ने ही तो किसानों को धान का दाम 2500 रू. प्रतिक्विंटल देने पर लगाई रोक

  राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को दी जा रही है 10000 रू. प्रति एकड़ की राशि किसानों को पूरी राशि दी गयी है : भाजपा भ्रम फैलाने और...

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को दी जा रही है 10000 रू. प्रति एकड़ की राशि

किसानों को पूरी राशि दी गयी है : भाजपा भ्रम फैलाने और झूठ बोलने का खेल बंद करें 

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने एक विज्ञप्ति जारी कर राजीव गांधी न्याय योजना के सम्बंध में भाजपा के दुष्प्रचार का खंडन किया है और कहा है कि किसानों को पूरी राशि दी गयी है। भाजपा भ्रम फैलाने और झूठ बोलने का खेल बंद करें। भाजपा चौथी किश्त कम आने एवं राशि मे कटौती का झूठ फैलाने में लगी है। छत्तीसगढ़ का किसान समझदार है।छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी छत्तीसगढ़ की किसानों की सरकार पर विश्वास है। भूपेश बघेल की सरकार ने जो कहा सो किया। कांग्रेस सरकार किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को 10000 रू. प्रति एकड़ की राशि दी जा रही है। धान, गन्ना सहित 13 फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ दस हजार रुपया देने वाली भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार देश की यह पहली राज्य सरकार है। प्रथम तीन किश्तों में जो राशि दी गई उसी की बचत राशि चौथे किश्त में दी गई। हर किसान को प्रति एकड़ कुल दस हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है। धान, गन्ना सहित 13 फसलों पर प्रति एकड़ 10 हजार रू. की राशि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दी गयी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 21 मार्च 2021 को वर्ष 2020 को अंतिम किश्त दिया। इस राशि के पहले 2 नवंबर 2020, 20 अगस्त 2020 और 21 मई 2020 को तीन किस्त दी जा चुकी है। 

भाजपा के झूठे प्रचार पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने ही तो किसानों को धान का दाम 2500 रू. प्रति क्विंटल देने पर रोक लगाई। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार तो 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने को आज भी तैयार है। 2018-19 में किसानों को धान का दाम 2500 रू. दिया भी गया किन्तु भाजपा केंद्र सरकार के द्वारा रोक लगाये जाने के कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाकर किसानों के साथ न्याय किया गया।