अब प्राइवेट बैंक में भी मिलेगी पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं, सरकार ने किया बड़ा फैसला

  नई दिल्ली। सरकार ने प्राइवेट बैंकों पर लगे उस प्रतिबंध को हटा दिया है जिसके तहत प्राइवेट बैंकों को सरकारी बिजनेस प्राप्त करने के लिए आवेदन...

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नई दिल्ली। सरकार ने प्राइवेट बैंकों पर लगे उस प्रतिबंध को हटा दिया है जिसके तहत प्राइवेट बैंकों को सरकारी बिजनेस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की मनाही थी. वित्तमंत्रालय कार्यालय से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई. वितमंत्रालय के मुताबिक सरकार ने प्राइवेट बैंकों को भी हरी झंडी दे दी है कि अब वो भी सरकारी ठेके प्राप्त कर सकेंगे.

सरकार के इस कदम से ग्राहकों को भी फायदा मिलेगा. ग्राहको के पास नए विकल्प मौजूद होंगे. इस कदम से ग्राहक सुविधा और बेहतर बनने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने और कस्टमर सर्विसेज के स्टैंडर्ड में और इफीशिएंसी आने की उम्मीद है. इससे पहले प्राइवेट सेक्टर के कुछ चुनिंदा बैंको को ही इस बात की मजूरी थी. अब वित्तमंत्रालय की ओर साफ कर दिया गया है कि अब सभी निजी बैंक सरकारी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे. इस कदम से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है.

ग्राहकों को भी होगा फायदा

वित्तमंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस कदम से सोशल सेक्टर में सरकार की पहलों को आगे ले जाकर और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाकर अब प्राइवेट बैंक भी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बराबर के भागीदार बन सकते हैं. वित्मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से एक बयान जारी कर इसे बताया गया साथ ही ट्वीट कर भी इसकी जानकारी दी गई .

पोस्ट ऑफिस योजनाएं भी ला सकेंगे निजी बैंक 

इस फैसले के बाद सरकारी योजनाएं मसलन पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं को अब प्राइवेट बैंक भी लांच कर सकेंगे. प्राइवेट बैंकों पर से रोक हटने के बाद पेंशन पेमेंट, स्माॉल सेविंग स्कीम्स, सरकार से जुड़ें बैंकिंग ट्राजैक्शन को प्राइवेट बैंक के जरिए भी किया जा सकेगा. सरकार की ओर से रोक हटने के बाद नए अधिकारों को अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर भी कोई बंदिश नहीं होगी.अब प्राइवेट बैंक भी सरकार के आर्थिक व सामाजिक एजेंडा में बराबर के हिस्सेदार होंगे.